मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि आयात के बारे में भ्रामक जानकारी देने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर (11,600 करोड़ रुपये) के कर नोटिस के खिलाफ स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया द्वारा दी गई दलीलें प्रथम दृष्टया असंतोषजनक हैं। उन्होंने नोटिस जारी करने से पहले विभाग के अधिकारियों के समर्पित प्रयासों और गहन शोध की भी सराहना की।
न्याय। कोलाबावाला और न्या. पुनीवाला की पीठ ने कहा कि अदालत के लिए कारण बताओ नोटिस के स्तर पर भी इस तरह के आवेदन पर विचार करना आवश्यक है। इस समय हम सोच रहे हैं कि हमें आवेदन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं।
अदालत ने अधिकारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नोटिस जारी करने से पहले गंभीरता से अनुसंधान किया गया तथा प्रत्येक संख्या और आयात की जांच की गई। अदालत ने कहा कि यदि सभी आयातित पार्ट्स कंपनी की औरंगाबाद इकाई में असेंबल किए जाते हैं, तो उन्हें सीकेडी श्रेणी में क्यों नहीं माना जा सकता?
कंपनी ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर नोटिस को चुनौती दी थी और इसे मनमाना और अवैध बताया था। स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कारण बताओ नोटिस को अवैध और परेशान करने वाला बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की।
प्राधिकरण कंपनी के बिल को मंजूरी देने के बाद 2024 में इतनी बड़ी राशि की मांग नहीं कर सकता है, जिसने 2011 से 2024 तक व्यक्तिगत हिस्से के हिसाब से कर का भुगतान किया है। कंपनी ढीले कार पार्ट्स का आयात करती है, न कि सम्पूर्ण नॉक्ड डाउन यूनिट्स (CKD) का। पूरा विवाद इस बात पर है कि यह सी.के.डी. का हिस्सा है या नहीं। यह तर्क दिया गया कि कंपनी 2001 से आयात कर रही है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने फॉक्सवैगन इंडिया पर सी.के.डी. इकाइयों के बजाय अलग-अलग भागों के रूप में फॉक्सवैगन, स्कोडा और ऑडी कारों का आयात करके कर चोरी करने का आरोप लगाया था। सी.के.डी. इकाई के हिस्से के रूप में, उच्च उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। सी.के.डी. इकाइयों पर 30 से 35 प्रतिशत शुल्क लगता है, लेकिन वोक्सवैगन ने अलग-अलग शिपमेंट में विभिन्न भागों के आयात की घोषणा करके केवल 5 से 15 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया।
