बिहार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दी इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्मेंट डिजिटेक अवॉर्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से नवाज़ा गया. राज्य की विशेष पहल, ‘बिहार-प्राउड टॉर्च बियरर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग फॉर दी नेशन’ को जूरी द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इन पब्लिक सेक्टर में गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया.
ऊर्जा विभाग के सचिव सह सीएमडी बीएसपीएचसीएल पंकज कुमार पाल ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग को राज्य भर में लागू करने का लक्ष्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, बिलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और ऊर्जा प्रबंधन को अधिक कुशल बनाना था. इस पहल की सफलता के पीछे व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान की अहम भूमिका रही, जिसके तहत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभों से अवगत कराया गया.
सरकारी भवनों में भी लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर
उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चेक मीटर लगाए गए ताकि उपभोक्ता खुद आ कर जांच करें. डिजिटल और स्मार्ट मीटर में कोई फर्क नहीं है. सभी सरकारी भवनों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जा रहे हैं. स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया गया. जीविका दीदियों ने घर-घर जाकर गांवों में लोगों को स्मार्ट मीटर की विशेषताओं से अवगत कराया. सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेले में स्टाल लगा कर लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदों के बारे में बताया गया.
उन्होंने कहा कि वितरण कंपनियों ने विभिन्न माध्यमों जैसे जन जागरूकता कार्यक्रमों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्थानीय शिविरों, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया और उपभोक्ता संवाद अभियानों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया. स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग से मुक्ति दिलाने, ऊर्जा की बचत करने और अपने खर्च पर नियंत्रण रखने में सहायक है. इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज बिहार स्मार्ट मीटरिंग को अपनाने में पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है.
सीएम नीतीश की इच्छाशक्ति का कमाल
ऊर्जा सचिव ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की यह दूरदर्शी पहल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच और मजबूत इच्छाशक्ति एवं माननीय ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व का ही परिणाम है. वर्ष 2019 में गया जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ताकि उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की समस्या से राहत मिल सके और बिजली बिल का पारदर्शी रिकॉर्ड रखा जा सके. पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए इसे पूरे राज्य में लागू किया गया. अब लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी सराहा
राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सफलता को समझने के लिए अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने बिहार का दौरा किया एवं उपभोक्ताओं व अभियंताओं से संवाद किया. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समय समय पर स्मार्ट मीटर की सफलता के लिए बिहार की प्रशंसा होती रही है. उन्होंने इस पुरस्कार के लिए दोनों वितरण कंपनियों, एनबीपीडीसीएल एवं एसबीपीडीसीएल की टीम, उपभोक्ताओं, मीटरिंग एजेंसियों का आभार व्यक्त किया.
