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Bangalore Garbage Crisis: बैंगलुरु में कूड़े का संकट गहराता जा रहा है. डिप्टी सीएम डी. के. शिवकुमार ने विधायकों पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया और कहा कि कचरा माफिया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित कर रहा है.

डिप्‍टी CM को कौन कर रहा ब्‍लैकमेल? सदन में किया खुलासा, 800 करोड़ का है मामला

डीके शिवकुमार ने खुदकर अपनी बात कही. (File Photo)

हाइलाइट्स

  • डिप्टी सीएम शिवकुमार ने विधायकों पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया.
  • बोले- कचरा माफिया सॉलिड वेस्‍ट मैनेजमेंट को नियंत्रित कर रहा है.
  • विधायकों ने विकास निधि में 800 करोड़ रुपये की मांग की.

नई दिल्‍ली. बैंगलुरु में कूड़े का संकट लगातार गहराता जा रहा है. लोगों के घरों से ठोस कचरा नहीं उठाया जा रहा है. इसी बीच कर्नाटक के डिप्‍टी सीएम डी. के. शिवकुमार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बेंगलुरु के कचरा संकट को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक सरकार को “ब्लैकमेल” कर रहे हैं.  विधान परिषद में उन्होंने इन विधायकों को ‘ब्लैकमेलर’ बताते हुए दावा किया कि ये विकास निधि में 800 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं.  शिवकुमार ने यह भी आरोप लगाया कि शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक ‘बड़ा माफिया’ नियंत्रित कर रहा है.

दरअसल, उपमुख्यमंत्री शहर में कूड़े के मुद्दे पर विधान पार्षद एम. नागराजू के सवाल का जवाब दे रहे थे. नागराजू ने बताया कि कचरा निस्तारण सुविधाओं की कमी के कारण कई कचरा परिवहन वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं. उन्होंने शहर से कचरा साफ न होने पर भी चिंता जताई. इस पर बेंगलुरु विकास मंत्री शिवकुमार ने विधान परिषद में कहा, “मैंने मीडिया में कचरे की समस्या के बारे में खबरें देखी हैं. यहाँ एक बड़ा माफिया है. कचरा निस्तारण ठेकेदारों ने एक गिरोह बना लिया है और मानक दरों से 85 प्रतिशत अधिक कीमत लगाई है. अब, उन्होंने हमें कार्रवाई करने से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है.”

सॉलिड वेस्‍ट मैनेजमेंट से जुड़ा मामला
कर्नाटक के डिप्‍टी सीएम ने आगे दावा किया कि कानूनी बाधाओं के कारण सॉलिड वेस्‍ट मैनेजमेंट को कारगर बनाने के सरकारी प्रयासों में देरी हो रही है. उन्‍होंने खुलासा किया कि सरकार ने शहर के कचरा निपटान कार्य को चार पैकेजों में विभाजित करने और कचरे को 50 किलोमीटर दूर ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह पहल रुकी हुई है. शिवकुमार ने कहा, “हमारे बेंगलुरु के विधायक हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ. वे सभी पार्टियों से हैं. वे विकास निधि के रूप में 800 करोड़ रुपये चाहते हैं. मैं यहां उनका नाम नहीं ले सकता.” उन्होंने परिषद को बताया कि पिछले तीन दिनों से शहर के महादेवपुरा में वाहन फंसे हुए हैं.

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