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सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी का समय आ गया है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हरी झंडी दे दी है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है, तो 2026 से यह आयोग लागू हो सकता है।

इससे पहले 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था, और अब लगभग एक दशक बाद फिर से कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होने वाला है।

आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद किस लेवल पर कितनी सैलरी बढ़ने की संभावना है, और इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनधारकों को कितना फायदा हो सकता है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर और कितना बढ़ेगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बढ़कर 3.5 या उससे ज्यादा होने की संभावना है। इसका सीधा असर बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर अभी लेवल 1 का कोई कर्मचारी 18,000 रुपये बेसिक सैलरी ले रहा है, तो नए फिटमेंट के बाद यह बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।

और यही फॉर्मूला सभी वेतन लेवल्स (1 से 10 तक) के कर्मचारियों पर लागू होगा।

8वें वेतन आयोग के बाद संभावित सैलरी संरचना

लेवल वर्तमान बेसिक सैलरी संभावित नई सैलरी वेतन में संभावित वृद्धि कर्मचारी वर्ग
लेवल 1 ₹18,000 ₹51,480 ₹33,480 चपरासी, अटेंडर, सहायक
लेवल 2 ₹19,900 ₹56,914 ₹37,014 लोअर डिविजन क्लर्क
लेवल 3 ₹21,700 ₹62,062 ₹40,362 कांस्टेबल, फील्ड स्टाफ
लेवल 4 ₹25,500 ₹72,930 ₹47,430 जूनियर क्लर्क, स्टेनो
लेवल 5 ₹29,200 ₹83,512 ₹54,312 सीनियर क्लर्क, टेक्निकल स्टाफ
लेवल 6 ₹35,400 ₹1,01,244 ₹65,844 इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर
लेवल 7 ₹44,900 ₹1,28,414 ₹83,514 सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट इंजीनियर
लेवल 8 ₹47,600 ₹1,36,136 ₹88,536 सीनियर सेक्शन ऑफिसर
लेवल 9 ₹53,100 ₹1,51,866 ₹98,766 डीएसपी, ऑडिट ऑफिसर
लेवल 10 ₹56,100 ₹1,60,446 ₹1,04,346 ग्रुप A ऑफिसर, IAS ट्रेनी

इस बदलाव से किसे कितना फायदा?

  • निम्न वेतन वर्ग के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनकी मौजूदा सैलरी में भारी अंतर आएगा।
  • पेंशनधारकों को भी उनके रिटायरमेंट के अनुसार पुनः गणना की गई पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी में इज़ाफा होगा।
  • ग्रेड पे और HRA जैसी सुविधाएं भी नए वेतनमान के आधार पर बढ़ सकती हैं।

कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इसे 2026 के आम बजट के बाद लागू किया जा सकता है। अभी सरकार इस पर बारीकी से मंथन कर रही है और कर्मचारी संगठनों के सुझावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

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