तमिलनाडु सरकार ने बजट 2025 से हटाया रुपये का सिंबल

Last Updated:March 13, 2025, 14:12 IST

Tamil Nadu News: तमिलनाडु सरकार ने बजट 2025 से रुपये के चिह्न (₹) को हटाकर तमिल लिपि का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जो NEP के विरोध में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा संकेत है.

तमिलनाडु सरकार ने बजट 2025 से हटाया आधिकारिक रुपए का चिह्न ₹

Tamil Nadu News: तमिलनाडु सरकार ने बजट 2025 से पहले एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिस पर सियासी बवाल तय है. तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट 2025 के लोगो से आधिकारिक रुपये के चिह्न (₹) को हटाने का फैसला किया है. इसकी जगह अब तमिल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य ने राष्ट्रीय मुद्रा चिह्न को नकारा है.  इस तरह तमिलनाडु सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के विरोध में अपना रुख और मजबूत किया है.

तमिलनाडु सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा संकेत माना जा रहा है. यह निर्णय राज्य सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के विरोध को और मजबूत करता है. तमिलनाडु सरकार लंबे समय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रही है.  राज्य सरकार का मानना है कि यह नीति राज्य की भाषा, संस्कृति और शिक्षा प्रणाली के लिए नुकसानदायक है. इस फैसले को NEP के खिलाफ तमिल अस्मिता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. इसे राज्य की भाषा, संस्कृति और शिक्षा प्रणाली के लिए हानिकारक मान रही है.

बजट 2025 के लोगो वाली तस्वीर सामने आई है. इसमें साफ दिख रहा है कि बजट से रुपए का चिह्न (₹) गायब है. उसकी जगह पर तमिल लिपी का इस्तेमाल किया गया है.  तमिलनाडु के इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था और वित्तीय दस्तावेजों में अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है. अब तक किसी भी राज्य ने भाषा के आधार पर इस तरह का फैसला नहीं लिया था.

तमिलनाडु सरकार ने बजट 2025 से हटाया आधिकारिक रुपए का चिह्न ₹

केंद्र से बढ़ेगी तकरार
तमिलनाडु सरकार का यह कदम संवैधानिक और आर्थिक बहस को जन्म दे सकता है, क्योंकि रुपये का आधिकारिक प्रतीक पूरे देश में मान्य मुद्रा चिन्ह है. अब देखना होगा कि इस फैसले पर केंद्र सरकार और आरबीआई क्या रुख अपनाते हैं. तमिलनाडु सरकार के इस फैसले से केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव और गहरा सकता है.

राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव
यह फैसला न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं. भारतीय रुपये (₹) का आधिकारिक प्रतीक 2010 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था. और यह पूरे देश में मान्यता प्राप्त है. किसी भी राज्य द्वारा इसे हटाना संवैधानिक और आर्थिक बहस को जन्म दे सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच नए तनाव को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह आर्थिक नीतियों के प्रति राज्य की स्वतंत्रता को दर्शाने का प्रयास भी है.