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Maharashtra Budget News: महाराष्‍ट्र के फाइनेंस मिनिस्‍टर अजित पवार ने सोमवार 10 मार्च को प्रदेश का बजट पेश किया. बजट में कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, खजाना भरने …और पढ़ें

फडणवीस सरकार की उल्‍टी चाल, चुपके से खजाना भरने का कर लिया जुगाड़

महाराष्‍ट्र के बजट में EV पर 6 फीसद तक टैक्‍स लगाने का ऐलान किया गया है. फाइनेंस मिनिस्‍टर अजित पवार ने बजट पेश किया. (फोटो: PTI)

हाइलाइट्स

  • अजित पवार ने महाराष्‍ट्र का बजट पेश किया
  • EV को लेकर बजट में किया गया बड़ा ऐलान
  • सरकार ने खजाना भरने का कर लिया जुगाड़

मुंबई. महायुति सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पहला बजट सोमवार 10 मार्च को विधानसभा में पेश किया गया. स्‍टेट फाइनेंस मिनिस्‍टर अजित पवार ने महाराष्‍ट्र का बजट जनता के सामने रखा. महाराष्‍ट्र की आधी आबादी के साथ अन्‍य तबकों के लोगों की नजर पॉपुलर लड़की-बहिन योजना पर टिकी थी. महाराष्‍ट्र की फडणवीस सरकार ने इस स्‍कीम के लिए 36 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. साथ ही यह भी स्‍पष्‍ट कर दिया गया है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को फिलहाल हर महीने 1500 रुपये ही मिलेंगे. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि वादे के अनुसार, इस स्‍कीम के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर जल्‍द ही 2100 रुपये कर दिया जाएगा. इन सबके बीच, फडणवीस सरकार ने खजाना भरने का भी जुगाड़ कर लिया है. वित्‍त मंत्री अजित पवार ने शर्तों के साथ EV यानी इलेक्ट्रिक व्हिकल पर 6 फीसद तक टैक्‍स लगाने की घोषणा की है.

महाराष्‍ट्र के वित्‍त मंत्री अजित पवार ने सोमवार को प्रदेश का बजट पेश किया. इसमें उन्‍होंने EVs पर टैक्‍स लगाने का ऐलान किया है. उन्‍होंने अपनी बजट घोषणाओं में कहा कि 30 लाख रुपये से ज्‍यादा कीमत वाली EVs पर अब 6 फीसद तक टैक्‍स वसूला जाएगा. यह प्रावधान वित्‍त वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है. बता दें कि अजित पवार महाराष्‍ट्र के डिप्‍टी चीफ मिनिस्‍टर भी हैं. दिलचस्‍प बात यह है कि कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट आवंटन करने के बीच EVs पर टैक्‍स लगाने का प्रावधान किया गया है. देश की राजधानी दिल्‍ली से लेकर बिहार तक EV पर अनेक तरह की छूट दी जा रही है, जबकि फडणवीस सरकार ने इससे उलट रास्‍ता अपनाते हुए टैक्‍स लगाने का ऐलान किया है.

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कितनी होगी कमाई
वित्‍त मंत्री अजित पवार ने इसके साथ ही सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर 1 फीसद मोटर व्हिकल टैक्‍स लगाने का भी ऐलान किया है. इसे अलावा कंस्‍ट्रक्‍शन वर्क में इस्‍तेमाल होने वाले वाहनों पर भी 7 फीसद तक का टैक्‍स लगाने का प्रस्‍ताव रखा है. इससे तकरीबन 180 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू जेनरेट होगा. महाराष्‍ट्र सरकार ने ईवी पर छह फीसद तो नॉन-ट्रांसपोर्ट फोर व्‍हीलर इंडिविजुअल वाहनों पर टैक्‍स को 1 फीसद बढ़ाने का ऐलान किया है. इस कदम से सरकार के खजाने में 150 करोड़ रुपये आने की उम्‍मीद है. बता दें कि यह फाइनेंस ईयर 2025-26 के लिए है.

LGV पर भी टैक्‍स
अजित पवार ने इसके साथ ही लाइट गुड्स व्हिकल्‍स पर भी 7 फीसद तक टैक्‍स लगाने का ऐलान किया है. इसके तहत उन वाहनों पर ही टैक्‍स लगाया जाएगा जो 7500 किलोग्राम का वजन ढोने में सक्षम है. इससे सरकार को 625 करोड़ रुपये का फायदा होगा. इसके अलावा महाराष्‍ट्र सरकार ने मोटर व्हिकल टैक्‍स की मैक्सिमम लिमिट को 20 रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की है. इससे सरकार को 170 करोड़ रुपये अर्जित होने का अनुमान है.

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