महिला समृद्धि योजना: दिल्ली कैबिनेट ने हर महीने ₹2500 देने पर लगाई मुहर, इन राज्यों में भी है महिलाओं को कैश बांटने की स्कीम

Last Updated:March 09, 2025, 03:54 IST

Free Cash To Women Schemes: दिल्ली कैबिनेट ने शनिवार को महिला समृद्धि योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने ₹2500 देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. देश के कई राज्यों में पहले से ही ऐसी योजनाएं चल रही हैं.

दिल्ली कैबिनेट ने ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सहायता को मंजूरी दी.

नई दिल्ली: अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को जल्द ही लॉन्च होने वाले सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. दिल्ली से पहले कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं पहले से ही लागू हैं. आपको एक टेबल के जरिए बताते हैं कि किन राज्यों में इस तरह की योजना पहले से मौजूद है और किस राज्य में महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता मिल रही है.

किन-किन राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर की स्कीम, देखें टेबल

महिलाओं को कैश ट्रांसफर के आंकड़े

• मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में शुरू हुई थी. शुरुआत में ₹8,000 करोड़ का बजट था, जिसे 2024 में बढ़ाकर ₹18,984 करोड़ कर दिया गया.
• महाराष्ट्र में सरकार अब तक ₹17,000 करोड़ से अधिक राशि महिलाओं को ट्रांसफर कर चुकी है.
• झारखंड में इस योजना का लाभ करीब 50 लाख महिलाओं को मिल रहा है.
• कर्नाटक में 1.25 करोड़ महिलाएं गृहलक्ष्मी योजना से लाभान्वित हो रही हैं.

दिल्ली: महिला समृद्धि योजना की बड़ी बातें

• इस योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
• आधार-आधारित e-KYC के जरिए महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा.
• योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल बनेगा.

कैश ट्रांसफर की सियासत

आमतौर पर ऐसी हर योजना की घोषणा राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले की है. इससे महिलाओं के वोट बैंक पर पकड़ मजबूत होती है. इसी वजह से महिला सहायता योजनाओं को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी को इन योजनाओं से चुनावी लाभ मिला है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत SC/ST महिलाओं के लिए अलग प्रावधान रखा है.