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सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी. नया मासिक वेतन 1.24 लाख रुपये होगा. दैनिक भत्ता 2,500 रुपये और पूर्व सांसदों की पेंशन 31,000 रुपये कर दी गई है. बावजूद इसके भारत म…और पढ़ें
सरकार ने 24 फीसदी सैलरी बढ़ाई है.
हाइलाइट्स
- सांसदों का मासिक वेतन 1.24 लाख रुपये हुआ.
- दैनिक भत्ता 2,500 रुपये और पेंशन 31,000 रुपये हुई.
- भारत में सांसदों की सैलरी विकसित देशों से कम है.
संसद सदस्यों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. नया वेतन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा. केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही सांसदों का मासिक वेतन कुछ भत्तों और सुविधाओं के अलावा 1.24 लाख रुपये हो गया है. सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई है. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मौजूदा सदस्यों के दैनिक भत्तों और पेंशन में भी वृद्धि की गई है. वहीं पूर्व सदस्यों के लिए पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गयी है.
संसद सदस्यों को अब 1.24 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा जबकि पहले यह राशि एक लाख रुपये थी. इसमें कहा गया है कि दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है. पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है. पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है. इस बढ़ोतरी के बावजूद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जहां के जनप्रतिनिधियों को तुलनात्मक रूप में कम सैलरी मिलती है.
शीर्ष 10 देशों के सांसदों का वेतन
दुनिया के शीर्ष 10 देशों में सांसदों का वेतन भारत से काफी अलग है. इन देशों में वेतन के साथ-साथ सुविधाएं भी अलग-अलग तरीके से दी जाती हैं.
- अमेरिका: अमेरिकी सांसदों को सालाना लगभग 1.45 करोड़ रुपये (174,000 डॉलर) मिलते हैं. उन्हें मुफ्त आवास नहीं मिलता, लेकिन कार्यालय और यात्रा के लिए अलग से बजट दिया जाता है.
- इंग्लैंड: ब्रिटिश सांसदों का वेतन सालाना करीब 78 लाख रुपये (93,904 पाउंड) है. उन्हें घर किराए के लिए भत्ता मिलता है, लेकिन मुफ्त आवास नहीं.
- जापान: जापानी सांसदों को सालाना लगभग 1.5 करोड़ रुपये मिलते हैं. उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी काफी अच्छी हैं.
- ऑस्ट्रेलिया: सांसदों का वेतन सालाना करीब 1.3 करोड़ रुपये है. उन्हें यात्रा और कार्यालय खर्च के लिए भत्ता मिलता है.
- कनाडा: कनाडाई सांसदों को सालाना लगभग 1.2 करोड़ रुपये मिलते हैं. उनकी सुविधाएं भी भारत से ज्यादा हैं.
- जर्मनी: जर्मन सांसदों का वेतन सालाना 1.1 करोड़ रुपये के आसपास है. उन्हें कार्यालय और कर्मचारी रखने के लिए बजट मिलता है.
- फ्रांस: फ्रांसीसी सांसदों को सालाना करीब 70 लाख रुपये मिलते हैं. उनकी सुविधाएं भी अच्छी हैं.
- इटली: यहां सांसदों का वेतन सालाना लगभग 1 करोड़ रुपये है.
- दक्षिण कोरिया: कोरियाई सांसदों को सालाना 90 लाख रुपये के आसपास मिलते हैं.
- सिंगापुर: सिंगापुर के सांसदों का वेतन सबसे ज्यादा है, जो सालाना 5 करोड़ रुपये से भी अधिक है.
भारत का स्थान कहां है?
इन देशों की तुलना में भारत के सांसदों का वेतन काफी कम है. अगर हम सिर्फ वेतन को देखें, तो भारत का 1.24 लाख रुपये प्रति माह (सालाना 14.88 लाख रुपये) इन शीर्ष देशों से बहुत पीछे है. लेकिन अगर मुफ्त आवास, यात्रा, और अन्य भत्तों को जोड़ा जाए, तो यह राशि बढ़कर 40 लाख रुपये सालाना हो जाती है. फिर भी, यह अमेरिका, जापान, या सिंगापुर जैसे देशों से कम है.
ये खास सुविधाएं भी मिलती हैं
संसद सदस्य को अब वेतन के रूप में 1.24 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 87,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 70,000 रुपये था. कार्यालय खर्च के लिए सांसदों को 75,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 60,000 रुपये थी. 75,000 रुपये के कार्यालय खर्च में कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं लेने के लिए 50,000 रुपये और ‘स्टेशनरी’ सामग्री के लिए 25,000 रुपये शामिल हैं. सांसदों को अपने कार्यकाल के दौरान एक बार एक लाख रुपये का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपये का गैर-टिकाऊ फर्नीचर खरीदने का भी अधिकार है. सांसदों को विट्ठलभाई पटेल (वीपी) हाउस में हॉस्टल से लेकर मध्य दिल्ली में दो बेडरूम वाले फ्लैट और बंगले तक आवास मिलता है. उन्हें बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क के लिए भी राशि दी जाती है.
