CM Rekha Gupta Arvind Kejriwal News: CAG की इन 14 रिपोर्ट में छुपा कौन सा राज़? अरविंद कजेरीवाल के खिलाफ CM रेखा गुप्ता का नया हथियार, देखें लिस्ट

Last Updated:February 24, 2025, 22:12 IST

CM Rekha Gupta Arvind Kejriwal News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार दिल्ली विधानसभा में CAG की 14 पेंडिंग रिपोर्टें पेश करेगी. इनमें AAP सरकार के कई मॉडल्स पर सवाल उठ सकते हैं. SIT की घोषण…और पढ़ें

सीएम रेखा गुप्ता लगतार ही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर लगातार ही हमलावर हैं.

दिल्ली की नई बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 14 लंबित रिपोर्टें पेश करने जा रही है. इनमें से आधे से अधिक रिपोर्टें 500 दिनों से लंबित हैं, जबकि कुछ 300 दिनों से पेंडिंग हैं. इन रिपोर्टों के पेश होने से आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

CNN-NEWS18 के पास इन 14 रिपोर्टों की एक्सक्लूसिव लिस्ट है. इनमें सबसे पुरानी रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 से विधानसभा में पेश होने के लिए पेंडिंग है. यह 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट है. इनमें दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम, शराब नीति घोटाला (2017-2022), मुख्यमंत्री आवास ‘शीश महल’ मामला, स्वास्थ्य सेवाओं का ऑडिट, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कार्यप्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों से जुड़ी रिपोर्टें शामिल हैं.

बीजेपी उठा सकती है बड़ा कदम
बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, ‘इन घोटालों की जड़ तक पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक विशेष जांच दल (SIT) की घोषणा भी कर सकती हैं.’ इन रिपोर्टों को पेश करने के बाद इन्हें दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) को भेजा जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही AAP सरकार द्वारा इन रिपोर्टों को विधानसभा में पेश न करने में हुई देरी को लेकर फटकार लगा चुका है. सूत्रों के मुताबिक, ये रिपोर्ट्स दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री या तत्कालीन वित्त मंत्री के पास पड़ी थीं, लेकिन उन्हें विधानसभा में पेश नहीं किया गया.

AAP सरकार के ‘मॉडल्स’ पर सवाल
ये CAG रिपोर्ट्स AAP सरकार के कई प्रमुख मॉडल्स पर सवाल खड़े कर सकती हैं, जिनमें दिल्ली की शराब नीति, स्वास्थ्य मॉडल, परिवहन व्यवस्था और वित्तीय पारदर्शिता जैसे विषय शामिल हैं.

इन रिपोर्टों को विधानसभा में रखे जाने की तैयारी…

1. राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट (31 मार्च 2021 तक) – दिल्ली वित्त मंत्री को 9 अगस्त 2023 को सौंपी गई
2. दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम और न्यूनीकरण पर परफॉर्मेंस ऑडिट (31 मार्च 2021 तक) – 9 अगस्त 2023 को सौंपी गई
3. राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों एवं सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) का ऑडिट (31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 तक) – 9 अगस्त 2023 को सौंपी गई
4. वित्तीय लेखे (2021-22) – 9 अगस्त 2023 को सौंपी गई
5. अनुप्राप्ति लेखे (Appropriation Accounts) (2021-22) – 9 अगस्त 2023 को सौंपी गई
6. सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों पर परफॉर्मेंस ऑडिट (2018-19 से 2020-21 तक) – 9 अगस्त 2023 को सौंपी गई
7. राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट (31 मार्च 2022 तक) – 2 अगस्त 2023 को सौंपी गई
8. वित्तीय लेखे (2022-23) – 21 फरवरी 2024 को सौंपी गई
9. अनुप्राप्ति लेखे (2022-23) – 21 फरवरी 2024 को सौंपी गई
10. दिल्ली में शराब आपूर्ति और नियमन पर परफॉर्मेंस ऑडिट (2017-18 से 2021-22 तक) – 8 मार्च 2024 को सौंपी गई
11. राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट (31 मार्च 2023 तक) – 11 जुलाई 2024 को सौंपी गई
12. लोक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन का ऑडिट (31 मार्च 2023 तक) – 24 सितंबर 2024 को सौंपी गई
13. दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कार्यप्रणाली पर परफॉर्मेंस ऑडिट (31 मार्च 2022 तक) – 10 दिसंबर 2024 को सौंपी गई
14. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और अनुपालन ऑडिट की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट (31 मार्च 2022 तक) – 10 दिसंबर 2024 को सौंपी गई

अब क्या होगा?

• बीजेपी सरकार इन रिपोर्टों के आधार पर AAP सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा सकती है.
• SIT के गठन की संभावनाएं बढ़ गई हैं.
• रिपोर्टों को विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) को सौंपा जाएगा.
• दिल्ली हाईकोर्ट इस मुद्दे पर और कड़ी कार्रवाई कर सकता है.

अब सबकी निगाहें दिल्ली विधानसभा पर टिकी हैं, जहां बीजेपी सरकार इन रिपोर्टों को पेश कर AAP पर बड़ा राजनीतिक हमला कर सकती है.