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Muslim Reservation Karnataka: कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण क्यों दिया, क्या वह ममता बनर्जी की तरह मुसलमानों पर अपनी पकड़ बरकरार रखना चाहती है. लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं. ओबीसी वोट छिटने का बड़ा…और पढ़ें
कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का बिल पास किया. (Photo-AI)
हाइलाइट्स
- कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4 फीसदी रिजर्वेशन दिया.
- बीजेपी ने कहा- धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन देने संविधान के खिलाफ.
- लेकिन कांग्रेस को इसमें बिहार से बंगाल तक बड़ा वोटबैंक नजर आ रहा है.
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया है. अब 2 करोड़ तक का कोई भी ठेका होगा तो उसमें मुसलमानों के लिए 4 फीसदी रिजर्वेशन रहेगा. बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण बताया है और दावा किया है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में से काटकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है. धार्मिक आधार पर आरक्षण हम स्वीकार नहीं करेंगे. लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है? सिद्धरमैया ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? क्या इसके पीछे ममता बनर्जी कनेक्शन है?
दरअसल, मौजूदा समय में एससी/एसटी को 24 फीसदी रिजर्वेशन मिला हुआ है जबकि ओबीसी में श्रेणी-1 में 4 फीसदी और श्रेणी-2 में 15 फीसदी रिजर्वेशन है. अब ओबसी में जो श्रेणी-2 है, उसी में मुसलमानों को जोड़ने की बात कही गई है. सिद्धारमैया के इस खेल के पीछे राज्य में 12.92% मुसलमान आबादी को माना जा रहा है, जिसे वे ममता बनर्जी की तरह ‘हमेशा के लिए’ अपना वोटर बनाना चाहते हैं. ममता भी तकरीबन 30 फीसदी मुस्लिम आबादी के लिए ऐसा दांव चल चुकी हैं. इसके दम पर वो मुसलमानों का मसीहा बनकर वोट हासिल करती रहीं हैं और निर्विवाद रूप से जीतती रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट का नजरिया
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में बंगाल सरकार द्वारा मुसलमानों को आरक्षण को लेकर एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता.’ सिद्धारमैया भी जानते हैं कि कोर्ट में इस फैसले को डिफेंड करना इतना आसान नहीं होने वाला. ऊपर से ओबीसी की नाराजगी भी मोल ले रहे हैं. जबकि कर्नाटक में ओबीसी की आबादी 50 फीसदी से भी ज्यादा है. कांग्रेस इस फैसले का बचाव कर रही है. लेकिन बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए तैयार है.
बीजेपी की बड़ी प्लानिंग
अंदर की खबर ये है कि BJP कर्नाटक सरकार के फैसले को पूरे देश में मुद्दा बनाना चाहती है. BJP ये संदेश देना चाहती है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान देश की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा. इससे OBC आरक्षण में कटौती होगी. लोकसभा चुनाव में BJP के लिए आरक्षण पर फैलाई गई अफवाह का बड़ा नुकसान हुआ था. हालांकि तब BJP जवाबी हमले के दौरान कहती थी कि कांग्रेस असल में OBC, SC और ST वर्ग का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है. अब BJP कर्नाटक सरकार के फैसले दिखा कर अपनी बात को सही बता रही है.
बिहार से बंगाल तक असर
मुसलमानों को रिजर्वेशन दोधारी तलवार है. इसका फायदा कांग्रेस को बिहार से लेकर बंगाल तक के चुनावों में मिल सकता है. लेकिन खतरे बहुत ज्यादा हैं. अगर बीजेपी ओबीसी को इसका नुकसान समझाने में सफल हो गई तो कांग्रेस को मिल रहा ओबीसी वोट भी छिटक सकता है. बिहार और बंगाल में कुछ महीनों बाद चुनाव भी होने हैं. बंगाल में ममता मुस्लिम वोटों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि बिहार में राजद, एआईएमआईएम, जेडीयू के साथ कांग्रेस को जंग लड़नी है. लेकिन ओबीसी वोट छिटके तो नैया डूबना तय है. उधर, बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने में लग गई है.
