PoK यानी जम्मू-कश्मीर का वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया. सारी दुनिया PoK की हकीकत जानती है, जहां की जनता अपने ही हक के लिए रोज सड़कों पर भटकती रहती है. PoK के लोग भले ही परेशान हों, उस पल को कोस रहे हों, जब उनके सपनों पर पाकिस्तान ने चोरी से कब्जा कर लिया. फिर भी पाकिस्तान गाहे-बगाहे कश्मीर का राग कहीं भी छेड़ देता है.
लंदन में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर के सवाल पर जयशंकर को नर्वस करने की कोशिश की, लेकिन जयशंकर के जवाब ने पूरे पाकिस्तान की बोलती ही बंद कर दी, जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि PoK पर पाकिस्तान ने चोरी से कब्जा किया. बता दें कि ब्रिटेन के दौरे पर गए जयशंकर लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे, तभी उनसे कश्मीर को लेकर सवाल हुआ. और उनका जवाब वायरल हो गया है.
कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने पिछले 70 साल तक भारत को परेशान किया. अमेरिकी पिछलग्गू होने का फायदा उसने भारत को परेशान करने के लिए उठाया. दशकों तक दोनों देशों के बीच के रिश्ते कश्मीर के इर्दगिर्द ही तय होते रहे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद एक झटके में सबकुछ बदल गया.
जम्मू कश्मीर का हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर पहला बड़ा कदम रखा. फिर कश्मीर में विकास को बहाल कर दूसरा और चुनाव करवाकर तीसरा कदम पूरा किया. अब बस जम्मू कश्मीर के समाधान का आखिरी चरण बाकी है. जिसमें PoK का दोबारा भारत में मिलना बाकी है.
ट्रंप की वापसी से दुनियाभर में उथल-पुथल
डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से दुनियाभर में उथल-पुथल है. पाकिस्तान को लगता है कि बात-बात पर उबाल खाने वाले ट्रंप के कार्यकाल में कश्मीर का राग छेड़कर भारत के लिए परेशानी खड़ी की जा सकती है, लेकिन जयशंकर ने बता दिया कि ट्रंप के आने से कुछ भी बदलने नहीं जा रहा. दुनिया में भले ही बदलाव हो रहे हों, लेकिन मोदी सरकार की PoK को लेकर नीति में रत्तीभर भी अंतर नहीं आया है, क्योंकि इससे पहले भी जयशंकर की तरफ से PoK को लेकर ऐसा ही जवाब आया था. जब जयशंकर ने कहा था कि सीरीज के पार्ट टू का इंतजार करिए. लेकिन इस बार जयशंकर की तरफ से इस जवाब को और सीधे तरीके से दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मचनी तय है.
PoK वो अधूरा काम जिसे हर हाल में पूरा किया जाना बाकी
PoK के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह दो टूक कहते हैं कि PoK भारत का है, भारत में ही रहना चाहिए. PoK के सवाल पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि PoK खुद-ब-खुद भारत में मिलेगा. यहां के विकास को देखकर PoK के लोग कहेंगे हम भारत के साथ जाना चाहते हैं. कश्मीर को लेकर इसी नीति के तहत मोदी सरकार के मंत्री देश से विदेश तक बयान देते हैं, वो चाहे जयशंकर हों या फिर गृह मंत्री. उनके लिए PoK का मतलब वो अधूरा काम है जिसे हर हाल में पूरा किया जाना बाकी है.
बीजेपी ने पूरा किया वादा
धारा 370 हटाने का वादा BJP ने अपने घोषणापत्र में किया था, जिसे उसने पूरा भी किया. लेकिन सबसे बड़ा सवाल PoK को लेकर है, जिसे लेने की चुनौती भारत में ही मोदी सरकार को मिलती रहती है. फारूक अब्दुल्लाह और उमर अब्दुल्लाह ने पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की चुनौती मोदी सरकार को दी, फिर विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया, लेकिन वो अपनी हर बात से पलट गए. लेकिन सवाल PoK वापस लाने को लेकर है.
PoK हासिल करने के लिए भारत को ये करना होगा!
PoK को हासिल करने के लिए भारत को कई रणनीति पर काम करना होगा. इसमें कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं. पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है, उसके पास हथियारों की किल्लत है. चीन को छोड़कर कोई दोस्त नहीं है जो उसे मदद कर सके. दुनिया ने भी उससे दूरी बना ली है. रही सही कसर PoK में धधकती रही विद्रोह की आग ने पूरी कर दी है.
पिछले 18 दिन से प्रदर्शन कर रहे PoK के लोग
पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं, एक बार PoK के लोगों ने जिस चिलास डायमर बाशा डैम के दरवाजे पर ताला लगाया, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है. जिसके बारे में वो दावा करता है कि उसका ये बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध होगा, लेकिन PoK के लोग इस डैम की वजह से हो रही नाइंसाफी के खिलाफ पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.
गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से परेशान
PoK की तरह गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से परेशान हैं, जिनकी जमीनों पर सरकार-सेना जबरन कब्जा कर लिया है. तो चाहे PoK हो या फिर गिलगिल बाल्टिस्तान… उन्हें पाकिस्तान ठग रहा है. मोदी सरकार की तरफ से सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर PoK में आतंकी अड्डों के अलावा वहां पर आम लोगों पर हो रहे अत्याचार के मामलों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है. PoK में भारत का समर्थन बढ़ रहा है, जिससे भारत में मिलने की मांग PoK के लोगों की तरफ से ही हो रही है.
