Telangana OBC Reservation: ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा एलान किया है. राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42% आरक्षण देने की घोषणा की है. अभी तक यह 23% था, जिसे अब लगभग दोगुना किया जाएगा.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जाति जनगणना के नतीजे जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना में पिछड़े वर्गों (OBC) की आबादी 56.36% है. उन्होंने कहा कि यह फैसला वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर लिया गया है. रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “तेलंगाना में ओबीसी की आबादी 56.36% है. अब हम शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस समूह के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे.”
42% कोटा लागू करने के लिए विधेयक पेश
तेलंगाना सरकार ने 42% आरक्षण लागू करने के लिए दो विधेयक पेश किए हैं. यह आरक्षण शिक्षा, सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकाय चुनावों में दिया जाएगा. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में भी ओबीसी कोटा 23% से बढ़ाकर 42% किया जाएगा.
कांग्रेस का चुनावी वादा और राष्ट्रीय स्तर पर असर
2023 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने ‘बीसी डिक्लेरेशन’ जारी किया था, जिसमें यह वादा किया गया था. राष्ट्रीय स्तर पर, राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया था.
भाजपा का विरोध
भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि वह जाति के आधार पर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है. भाजपा का मानना है कि आरक्षण से ज्यादा जरूरत रोजगार और विकास को प्राथमिकता देने की है.
बता दें कि यह कांग्रेस के चुनावी वादे का हिस्सा था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है. अब तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36% होने के आधार पर 42% आरक्षण का फैसला लिया गया. शिक्षा, सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू किया जाएगा. वहीं, भाजपा ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे समाज को बांटने की राजनीति बताया.
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