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Mumbai News: मुंबई-पुणे-सोलापुर-वाडी-चेन्नई कॉरिडोर पर 32.460 किमी लंबी ब्राउनफील्ड रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. बदलापुर-कर्जत रेलवे विस्तार से यातायात की समस्या हल होगी और शहरों को लाभ मिलेगा.

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मुंबई-पुणे-चेन्नई रेलवे प्रोजेक्ट से बदलापुर-कर्जत को बड़ा लाभ

हाइलाइट्स

  • बदलापुर-कर्जत रेलवे प्रोजेक्ट को 1,510 करोड़ की मंजूरी मिली.
  • प्रोजेक्ट से बदलापुर, वांगणी, शेलू, नेरल, भीवपुरी और कर्जत को लाभ मिलेगा.
  • केंद्र और महाराष्ट्र सरकार 50:50 अनुपात में खर्च वहन करेंगे.

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे-सोलापुर-वाडी-चेन्नई कॉरिडोर पर बढ़ते प्रवासी और मालवाहक यातायात की समस्या को हल करने के लिए 32.460 किलोमीटर लंबी ब्राउनफील्ड रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. इस प्रोजेक्ट से बदलापुर, वांगणी, शेलू, नेरल, भीवपुरी और कर्जत शहरों को बड़ा लाभ मिलेगा.

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इसे मंजूरी मिली है. 1,510 करोड़ रुपये की लागत से कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा. मुंबई रेलवे विकास निगम (MRVC) इस प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है, जिसका खर्च केंद्र और महाराष्ट्र सरकार 50:50 अनुपात में वहन करेंगे. यह यात्री यात्रा को आसान बनाएगा और आर्थिक उन्नति को तेज करेगा.

रेलवे मार्ग विस्तार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी
बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति (Prime Speed ​​Power) राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी लाइन विस्तार प्रोजेक्ट का मूल्यांकन शुक्रवार को उद्योग और व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) की 89वीं बैठक में किया गया. इस दौरान अन्य महत्वपूर्ण सड़क, रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्टओं की भी समीक्षा की गई.

बदलापुर-कर्जत रेलवे विस्तार के लाभ
1) प्रवासी परिवहन और मालवाहक परिवहन की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जाएगा. बदलापुर, वांगणी, शेलू, नेरल, भीवपुरी और कर्जत जैसे शहरों को तेज और अच्छी रेलवे सेवा मिलेगी.

2) मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार होगा.

3) 1,510 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट के तहत कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जा रहा है. मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) फेज-3A के तहत, मुंबई रेलवे विकास निगम (MRVC) 14 किलोमीटर लंबी कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी लाइन प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है.

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रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार इस प्रोजेक्ट के खर्च को 50:50 के अनुपात में वहन करेंगे. नया रेलवे मार्ग यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा, यातायात समय को कम करेगा और सामाजिक और आर्थिक प्रगति को तेज करेगा.

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