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Himachal 1500 Rupees Scheme: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना ऊना जिले में अधर में है. 80679 महिलाओं में से केवल 7280 को जून 2024 में राशि मिली, लेकिन खाते में पैस…और पढ़ें

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हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये देने की योजना अधर में लटकी.

हाइलाइट्स

  • ऊना जिले में 80679 महिलाओं ने योजना के लिए आवेदन किया.
  • 7280 महिलाओं को जून 2024 में राशि मिली, खाते में पैसे नहीं पहुंचे.
  • 73399 महिलाओं के आवेदन अभी भी लंबित पड़े हैं.

ऊना. हिमाचल प्रदेश सरकार में सुक्खू सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अभी भी अधर में लटकी हुई है. ऊना जिले में 80679 महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 7280 महिलाओं को जून 2024 में 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से तीन महीने की राशि दी गई थी, लेकिन जिन महिलाओं को यह राशि दी गई थी, उनके खाते में एक भी रुपये ट्रांसफर नहीं हुआ. अब उनके आवेदनों को भी वापस ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है. विभाग के अनुसार, 80679 मामलों में से केवल 300 के करीब आवेदनों को ही अब तक ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत किया गया है.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था. सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस योजना के लिए महिलाओं से आवेदन मांगे, लेकिन ऊना जिले में हजारों महिलाएं अभी भी योजना के लाभ का इंतजार कर रही हैं. ऊना जिले में 80679 महिलाओं ने कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन किया था. 19 जून 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हरोली में आयोजित एक कार्यक्रम में 7280 लाभार्थी महिलाओं को तीन महीने की राशि एकमुश्त प्रदान करते हुए 4500-4500 रुपये दिए थे. योजना के पहले चरण में ऊना जिले में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये प्रदान किए गए थे.

आवेदन करने वाली महिलाओं को एक भी रुपये नहीं मिला है.

हालांकि, इसके बाद आवेदन करने वाली महिलाओं को एक भी रुपये नहीं मिला है. इसके विपरीत, उनके आवेदनों को भी वापस ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है. वहीं, 73399 महिलाओं के 1500 रुपये प्रति माह लेने के लिए आवेदन विभाग के पास लंबित पड़े हैं. आवेदन करने वाली युवतियों का कहना है कि सरकार ने 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, जिसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है.

क्या कहता है सरकारी विभाग

जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा के अनुसार, इन सभी आवेदनों में से करीब 300 महिलाओं के आवेदन ही अब तक ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित किए गए हैं. सभी महिलाओं के आवेदन अनुमोदन के बाद कार्यालय पहुंचने पर निदेशालय भेज दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को इस योजना के तहत पैसा जारी किया गया था, उस समय उनके नाम ग्राम सभाओं की ओर से अनुमोदित नहीं किए गए थे, जिसके चलते अब उनके नाम को वापस ग्राम पंचायत में भेज दिया गया है, ताकि उनके नाम अप्रूव हो सकें और इस योजना का लाभ उन्हें मिल सके.गौरतलब है कि विधानसभा के शीत सत्र में सरकार ने बताया था कि प्रदेश में कुल 44 हजार महिलाओं को अब तक 1500-1500 रुपये मिले हैं, जबकि आठ लाख के करीब महिलाओं ने आवेदन किया था.

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