बिहार बजट 2025: प्रगति के पथ पर चलता गया बिहार तो बढ़ता गया बजट का आकार, 10 वर्षों में हुआ दोगुना

Last Updated:March 03, 2025, 11:45 IST

Bihar Budget 2025: बिहार में चुनाव से पहले वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के सामने जनता को साधने और आर्थिक स्थिति संतुलित रखने की चुनौती है. पिछले 10 वर्षों में बजट 1.20 लाख करोड़ से 2.78 लाख करोड़ हुआ.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के बजट का आकार बीते 10 वर्षों में दोगुना हो गया.

पटना. इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान सरकार का यह अंतिम बजट है. ऐसे में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के सामने जहां एक ओर बिहार की जनता और मतदाताओं को साधने की चुनौतियां हैं, वहीं बिहार के आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने का बड़ा टास्क भी है. बीते वर्षों में बिहार के बजटीय आकार में लगातार बढ़ोतरी हुई है और यह उसी रफ्तार में आगे बढ़ता गया है जिस रफ्तार में बिहार के विकास की दरकार रही है. बीते वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व काल में बिहार के बजट के दायरे का विस्तार होता गया है. इसे हम आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं.

बीते 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह 1लाख 20हजार 685 करोड़ रुपये से बढ़कर इसका आकर  2 , 78, 725 लाख करोड़ रुपए का हो गया है. इस बार इसके 3 लाख करोड़ के पार हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है. ऐसे में हम बीते 10 वर्षों के आंकड़े पर आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि कैसे बिहार के बजट आकर दोगुने से भी अधिक हो गया है.

किस वित्तीय वर्ष में कितना बजट था बिहार का ( लाख करोड़ रुपये में)
2015-16 – 1,20,685.32 लाख करोड़ रुपये
2016-17 – 1,44,696.27 लाख करोड़ रुपये
2017-18 – 1,60,085.69 लाख करोड़ रुपये
2018-19 – 1,76,990.27 लाख करोड़ रुपये
2019-20 – 2,00,501.03 लाख करोड़ रुपये
2020-21 – 2,11,761.49 लाख करोड़ रुपये
2021-22 – 2,18,302.70 लाख करोड़ रुपये
2022-23 – 2,37691.19 लाख करोड़ रुपये
2023-24 – 2,61,885.40 लाख करोड़ रुपये
2024-25 – 2,78,725.72 लाख करोड़ रुपये 

बता दें कि इस बार का आकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं, किसानों और युवाओं पर रहने की संभावना है. उम्मीद है कि युवाओं के लिए 6 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की जाएगी, जिसमें पुलिस सिपाही और शिक्षकों की बड़ी भर्ती शामिल होगी. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उद्योगों में निवेश करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बनाई जा सकती है, विशेषकर दलित महिलाओं के लिए अलग से राशि आवंटित होने की संभावना है.

इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों की पेंशन राशि में वृद्धि कर इसे 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है. किसानों के लिए डीजल पर सब्सिडी, सस्ती बिजली, फिक्स चार्ज पर छूट और धान-गेहूं खरीद के लिए विशेष बजट जारी किया जा सकता है.इसके अलावा, ट्यूबवेल लगाने और नई फसलों के बीज पर भी सब्सिडी की संभावना है. ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए बड़े बजट की घोषणा की जा सकती है.